ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ
- ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਆੜਤ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰਭੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੱਸਗੁਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਆੜਤ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਫਰੀਦਾ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪਚੰ ਪਿੰਡ ਢਾਹੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਢੇਰ, ਚੋਧਰੀ ਪਹੂਲਾਲ ਸਰਪੰਚ ਲਖੇੜ, ਰਾਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਬਹਿਲੂ, ਮਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਰਪੰਚ ਗੰਭੀਰਪੁਰ, ਐਸ ਡੀ ੳ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਖਮੇੜ, ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਮਹਿਣ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਰ ਸਰਪੰਚ ਸੂਰੇਆਲ ਡੱਬਰੀ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ ਦੱਸਗਰਾ, ਕਰਨੈਲ ਕੋਰ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿਣ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਢੇਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੰਗਲ ਅਬਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ''ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਐਮ. ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ 2 ''ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ'' ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 3 ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿੱਲ 4 ਦੇ ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ, 1908 ਦੇ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਖੇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।