ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,27 ਅਕਤੂਬਰ,2020: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ (ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ(ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ, ਖੀਰਾ, ਪੱਤਾਗੋਭੀ, ਨਾਸ਼ਪੱਤੀ, ਗਾਜਰ,ਬੀਨਸ ,ਚੁਕੰਦਰ, ਆਲੂ, ਲਸਣ, ਕੇਲਾ, ਆਲੂ,ਲਸਣ ,ਭਿੰਡੀ, ਅਨਾਨਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਬਾਜਾਰ ਮੁੱਲ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਖੋਲੇਗੀ।
ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 30 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਾਨਾਸ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੈਅ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਲੂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਸਣ ਦੀ 139 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਿੰਡੀ 20 ਰੁਪਏ,ਖੀਰਾ 8 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ।