ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਪਿਛਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 4 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ,ਚਾਓਕੇ,ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਾਰਜ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਇਤਰਾਜ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਸਹੇੜਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਵੀ ਖੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘਾਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਾ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਭਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਅਤੇ ਪੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਜਦੂਰ ਨਰਾਜ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਰੇਗਾ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੁਸਰਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਨ ਨੇ ਪਤਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਗਾਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੱਲਬ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੁਝ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਰਾਜਗੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚੋਗਾ
ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਸਿਪਲ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸਲ ਅਈ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਊਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਘਾਟੇ ’ਚ ਗਈਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੀ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ 1ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ 95 ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਕਰੋੜ 18.50 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਓਕੇ ’ਚ ਆਮਦਨ 2 ਕਰੋੜ ਸਾਢੇ 18 ਲੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਆਮਦਨ 92 ਲੱਖ ਅਤੇ ਘਾਟਾ 1 ਕਰੋੜ ਸਾਢੇ 26 ਲੱਖ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ 76 ਲੱਖ 40 ਹਜਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 1ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ 10 ਹਜਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ ਸਾਢੇ 93 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੂੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਲ ਤੱਥਾਂ ਸਾਹਿਤ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ।