ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਮਈ 2024 - ਪੋਸ਼ ਐਕਟ (ਦ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੁਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਐਕਟ, 2013) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2013 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੈਡਮ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ,2013 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ,ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਆਇ-2 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-4 ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, "ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮੇਟੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ-ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, "ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮੇਟੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਲਾਕ –ਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ - 01874-240165 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।