ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, 18 ਜੂਨ 2019: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ ਆਰ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ’ਚ ਦਰਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫ਼ੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਨਾਜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ’ਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਪੌਸ਼ਿਟਿਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਨਾਜ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ-2016 ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏ ਐਫ਼ ਐਸ ਓ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀ ਐਫ਼ ਐਸ ਓ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿੳੂਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਸੈਕਟਰ 26 ’ਚ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਏ ਈ-ਮੇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਡੀ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਕੋਮਲ ਚੋਪੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫ਼ੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਹੋਂ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।