ਬਠਿੰਡਾ, 09 ਜੁਲਾਈ 2019: ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾ (ਮੈਗਸੀਪਾ) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਗਸੀਪਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2567 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਗਸੀਪਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੈਗਸੀਪਾ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 7 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਮੈਗਸੀਪਾ ਸਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਦਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਊ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਡੱਕਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ (ਕੋਮਿਟ) ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਅ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਗਸੀਪਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੱਧਰ ਦੇ 202 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਲਈ ਆਡਿਟ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 31 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਸਣੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ., ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।