ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ – ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਸਰੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਮ' ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਢੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਟਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਖੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।