ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 05 ਨਵੰਬਰ 2019 : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੱਜਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ 10 ਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਆਸ਼ੀਆਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 6 ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੇਮ ਪੋਹ ਵਿਚ 21ਵੇਂ ਆਸ਼ੀਅਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਪਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ, 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਬੇਜਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਫ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।