ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 05 ਨਵੰਬਰ 2019: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ ਪਿ੍ੰ. ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ‘ਪੇਗਾਸਸ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਟਸਐਪਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਸੂਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈੈ ਕਿਉਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਟਸਐਪ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਦੋ ਦਰਜਨ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉੱਘੀ ਭੁਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੁਕੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਗਾਸਸ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਨੋਰਥ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਕਵਨੈਂਟ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਭਾ ਨੇ ਚਿੰਤਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।