ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਜਨਵਰੀ 2020 - ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲਾ ਲਾੳੂ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਓਧਰ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ,ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਮਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ, ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਨਿੱਗੁਣੀ ਰਾਹਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿਵਾਉਣ,ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਸੰੁਡੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਮੱਕੀ,ਨਰਮਾਂ,ਦਾਲਾਂ,ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗੱਤਾ, ਇੱਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਸੂਆਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਜੱਗਾ ਜੋਗੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਨਗਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਔਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲਣ ਕੌਰ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਅਲੋਚਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਕੇ ਅਤੇ੍ਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਝੋਕਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।