ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 9 ਅਗਸਤ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 8700 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਸਸਫ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੁਝ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 24000 ਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15606 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 31 ਮਈ 2019 ਤੱਕ 17499 ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਬਰੀ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰੀਸਟਰਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦਰਜਾ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਜਾ 3 ਅਤੇ 4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 8700 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ, ਸਰਕਲਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੋਦ, ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਰਤੀ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।