ਸੰਗਰੂਰ 21 ਜੂਨ -ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜਮ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੋ ਪੇਅ ਨੋ ਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ,ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹਤਾਜ ਹਨ।
ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।