ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ -ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ . ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ .ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਮਤੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਜਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸ. ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਹਰ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ. ਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ 7000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ 17-18 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਮਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦੀਬ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ " ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ " ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ .
ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ , ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ , ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ , ਆਪ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ .ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਿਰੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ . ਇਸ ਸੁਝਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ .
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ . ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ .
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ .ਸਦਨ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ .
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ; ਸ਼ਾਇਦ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੌਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ .