ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ-ਬਾਦਲ
· ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ-ਬਾਦਲ
· ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ
· ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ
· ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਨਵੰਬਰ, 2016 :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਘੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾਅ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਤਰਾ ਵਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗਾ।'' ''ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਗੋਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ ਜਾਵਾਂਗੇ।''
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਗਰਮੱਛੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ-ਬੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1955 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ (5.9 ਐਮ.ਏ.ਐਫ), ਪੈਪਸੂ (1.3 ਐਮ.ਏ.ਐਫ), ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (0.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ (8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ) ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਇੰਡਸ-ਜਲ ਸੰਧੀ, 1960 ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਹਲਮ, ਚੇਨਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਜਦਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 136 ਐਮ.ਏ.ਐਫ (80 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਨੂੰ 34 ਐਮ.ਏ.ਐਫ (20 ਫੀਸਦੀ) ਪਾਣੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਸਾਲ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ (ਪੈਪਸੂ ਸਣੇ) ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ (3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ) ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ 1976 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ 1981 ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 1976 ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 1976 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 1977 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਚਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1980 ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 1981 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 1982 ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ 'ਕੱਟੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡਾ ਬਣਨ' ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1986 ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰ ਸਾਡਾ ਐਲ.ਵਾਈ.ਐਲ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ