ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਨੰਵਬਰ 2016: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 28 ਨਵੰਬਰ 2016 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਨਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ 6:15 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੰਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ•ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇ ਕੇਵਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੰਟਵਾਰੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਅਪੀਲ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਗੀਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣÎ ਦਾ ਖਦਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਮੀਨ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।