ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ, 2016 : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੇਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅੱਜ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਜਮੀਨ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋ ਨਿਰਾਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਅਰਥ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗਾੜਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੱਖ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ-ਐਕਯੂਜਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਲੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਸ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਨਾਲ ਡੋ-ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੇਂਟਸ ਐਕਟ, 2004 ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਦਨਿਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੇਸ 'ਚ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਉਪਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਅਤੀ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ) ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਗੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।