- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ
- ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਸਿਰ 91,437/- ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
- (ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀ ਦੀ ਐਫ ਵਿਚ )
ਬਠਿੰਡਾ : ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਕੁੱਲ 1618 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 1364 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ 12,47,20,499 ਰੁਪੈ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 91,437/- ਰੁਪੈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,88,97,035/-ਰੁਪੈ ਤੇ 2,88,76,650/- ਰੁਪੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1,92,69,900/- ਰੁਪੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2,02,19,969/- ਰੁਪੈ, 5 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 93,28,500/- ਰੁਪੈ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 85,84,400/- ਰੁਪੈ, ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, 17,04,725/- ਰੁਪੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 77,82,300 ਰੁਪੈ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 57,500/- ਰੁਪੈ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੂਦਖ਼ੋਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-2 ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 2,39,33,500/- ਰੁਪੈ, ਅਣਸਰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਢਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਬਠਲਾ ਛੱਤਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 3,04,36,900/- , ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਨ ਲਈ 1,76,96,110/-, ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ 1,79,16,475/- ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਖੌਤੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੋਟ ਤੇ ਇਸੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਪੂਰਨ, ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 16 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਰੇਹ ਤੇਲ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਰੇਹਾਂ ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਪੂਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਤੇ ਖੂੰਨਚੂਸ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲਏ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸੂਦਖ਼ੋਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ, ਵਿਤਕਰੇ ਪੂਰਨ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ:
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਸਰਵੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਜਿੰਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਅਨੂਪਮਾ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕੇੇੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਪਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ: ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਜਕੜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਂਗ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4% ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰਸ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਭਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀਂ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨੀ ਦੀ ਲੀਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਮਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
(ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀ ਦੀ ਐਫ ਵਿਚ )
ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ