ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ 2019 - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ 'ਤੇ 50,000 ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।