ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ 2019 - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜਦਗੀਆ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਿਤੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੋਟੋ, ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਵਿਜਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜਿਲਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1950 'ਤੇ ਸੰਪਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡਿਆ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੀਡਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਰਥਾਤ ਪੇਡ ਨਿਊਜ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 90 ਪੋਜਾਇਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 2-2 ਸਹਾਇਕ ਪੋਜਾਇਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਓਵਜਰਬਰ, ਆਮ ਓਵਜਰਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਓਵਜਰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਲਾਇਵ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਓਵਜਰਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਡਾਕ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 24 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-4815 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਗਦ ਰਕਮ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚ ਸੀਮਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਮਮਮ|ਅਡਤਬ|ਜਅ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (24 ਸਤੰਬਰ) ਤਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.83 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1.07 ਲੱਖ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 19 ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.64 ਲੱਖ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 19,442 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 5511 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 13,931 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥ 136 ਆਰਜੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 26,329 ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 60,615 ਬੈਲੇਟ ਯੂਨੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 27,996 ਵੀਵੀਪੀਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 200 ਨੀਮ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਕੇ.ਬੇਹੇਰਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।