ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 7 ਦਸੰਬਰ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ., ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਕਰੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੜੱਪਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।