- ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿੱਚ ਡਿਉਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰੁੰਤ ਪੱਕੇ ਕਰੇ : ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 22 ਮਈ 2020 - ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 18 ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਨਬਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸ ਰਮਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਛਾਂਟੀ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰਨਾ, 38 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਪੈਕੇਜ, 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਉਜਾੜਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਅਰਜੋਈਆਂ, 45 ਕਰੋੜ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤਰੁੰਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 21000 ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਰੁੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਛਾਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪੱਨਬਸ ਵਿਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ਾਰਗ਼ ਹਨ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਤਰੁੰਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਨਬੱਸ ਵਲੋਂ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰ ਬਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਡਿਪੂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਮੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੋਰਵ ਮੈਣੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਬੱਤਰਾ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਦੋਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵਰਕਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।