ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
- ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ
- ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
- ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 23 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ, ਪੈਂਫਲਿਟ, ਕੰਧ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ ਲਗਵਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ 25800 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1.29 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ 1700 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 67 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 29 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ 75 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 4000 ਤਵੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਇੰਨਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 107 ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਆਰ. ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।” ਹੋਰ ਸਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ. ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ, 82 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।