Photo Source: Babushahi Bureau
No youth recruited under policy will be removed: CM Nayab Saini as Supreme Court rejects Haryana's plea
We are fighting for the rights of poor, he said
Babushahi Bureau
Chandigarh, June 24, 2024: As the Supreme Court rejects the Haryana government's plea over granting additional marks to its domiciles, Chief Minister Nayab Singh Saini assured that any youth who has joined the government services under the policy will not be removed.
The Supreme Court on Monday refused to interfere with the High Court's order quashing Haryana's policy of granting additional marks to its domiciles in recruitment for certain posts.
"The policy was brought to aid the poor families of the state who neither come in Scheduled Caste nor Backward Caste category. We respect the Supreme Court's decision. I had promised that government will make 50,000 new recruitments in the state. I'm committing that in the upcoming days, we will work on fulfilling our promise,"
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"Our policy is based on Antyodya. We have stood firm with our policy and continue to do so. Thousands of youths who have joined the Haryana government under the policy will not be removed. If needed we will bring this policy in Vidhan Sabha or file a review petition," he said.
A vacation bench of Justices Abhay S Oka and Rajesh Bindal refused to interfere with Punjab and Haryana High Court orders, which quashed Haryana's notification that granted 5 per cent additional marks to domiciles of Haryana in recruitment exams.
Haryana State Staff Selection Commission has moved the Supreme Court to challenge Punjab's and Haryana's High Court's May 31 order. P&H HC set aside Haryana's notification giving five per cent bonus marks on socio-economic criteria of the domicile candidate.
The top court called it a populist measure by the state government.
The Haryana government, however, defended its decision and said that the policy was introduced to provide opportunities to deprived families.
Meanwhile, the Haryana government took multiple decisions on Sunday for the benefit of the other backward classes in the state. Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini announced these decisions.