ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਿਹਾਰ - ਬੰਦਨਾ ਪ੍ਰੇਯਸੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸੰਦਰਚਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਕ ਨੀਤੀਆਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2024: ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਟ 2024, ਇਨਵੇਸਟ੍ਰਸ ਮੀਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਟ 2024 - ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੇਸਟ੍ਰਸ ਸਮਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖਾਦ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਿਟ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਟੂ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬੰਦਨਾ ਪ੍ਰੇਯਸੀ, ਉਦਯੋਗ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ ਘੋਸ਼, ਖਾਦ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਸਮਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਿਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਮਿੱਤ੍ਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦਯੋਗ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ ਘੋਸ਼, ਖਾਦ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਇਹ ਪਾਰਕ ਖਾਦ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਲੌਟਡ ਏਰੀਆ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਸ਼ੇਡ ਅਤੇ ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਦਰਚਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬੰਦਨਾ ਪ੍ਰੇਯਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਮਿੱਤ੍ਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਬਾਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਕ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸੰਦਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਿਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਬਿਹਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਟ' ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ, 2016 ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਮਹੋਦਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਨ, ਵਸਤ੍ਰ, ਚਮੜਾ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਬਿਹਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ, 2016 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਵਸਤ੍ਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ, ਚਮੜੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਰ-ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ 100% ਛੋਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ 100% ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀ 'ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਧਾਰਤ' ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ 'ਬਿਹਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਟ' ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਯੋਜਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 278 ਐਮਓਯੂਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਯੋਜਨ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਐਮਓਯੂ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਲ ਵਿਂਡੋ ਕਲੀਅਰੰਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ।"
ਇਸੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 700 ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ (ਬੀਐਸਡੀਐਮ) ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨ-ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਕਲ ਖਿੜਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਸਆਈਪੀਬੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿਂਡੋ ਦੀਆਂ ਸੱਪਤਾਹਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਿਸਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਲੋਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਵਟਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਪਤਾਹਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੱਪਤਾਹਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਈਮਲਾਈਨ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।