ਜਲੰਧਰ, 2 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਮਲੀਨ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਲੀਨ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੀਨ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੇਨਜ਼ਰ ਐਂਡ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ( ਐਮਐਸ ਐਕਟ 2013) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੇਨਜ਼ਰ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) 1989 ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।