ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ 2021 - ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋੋਣਾਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਡ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਾਇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਣਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਰਪਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੇਗੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਆਦਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਖੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਸੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਨ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਣ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।