ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ 2021 - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਸੋਵਾ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 04-01-2021 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 56100/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 47600/- ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੂਲਨ 56100/ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਪੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁੱਧ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਤਰਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾ: ਟੀ.ਪੀ ਸੈਣੀ, ਪੈਟਰਨ, ਡਾ: ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਰਿਟਾ.), ਡਾ: ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਰਿਟਾ.) ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇ-ਜੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਤੀ 04-01-20219 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ-10 ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ: ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਡਾ: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ:ਚਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਡਾ ਰਵੀਕਾਂਤ, ਡਾ:ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ:ਹਰਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਡਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ:ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਡਾ ਵਿਜੈ ਗਾਂਧੀ, ਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਡਾ: ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਡਾ ਪੁਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਡਾ ਅਮਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ ਅਨਿਲ ਸੇਠੀ, ਡਾ ਸੁਭਾਸ਼, ਡਾ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਡਾ ਸੁੱਖਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।