ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ
ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 22 ਫਰਵਰੀ 2021-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 4 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਥੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੜੇ ਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 34 ਸੈਕਟਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੱਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
- ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
-ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 24 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 600 ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਰਧਕ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਰੁਪਏ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਹੈਲਪਰ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪੀ.ਐਨ.ਐਮ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਮਾਣਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- 2015 ਵਿਚ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ), ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 420 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੇ।
- ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਕਿ ਗੈਸ-ਸਿਲੰਡਰ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਕੇਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
-ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਫੋਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।