ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ 2021 - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ 53 ਕਰੋੜ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ
- ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
- ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
- ਇਕ ਚੀਫ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ
- ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ
- ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣੇਗੀ- ਯੂ., ਯੂ. ਏ. 7 ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. 13
ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ
https://drive.google.com/file/d/13LmeFFHP7wRwy-z9b04vytimTnfjXP8F/view?usp=sharing
Grievance redressal system mandatory for OTT, digital portals
☞ Click at link below...
https://www.babushahi.com/full-news.php?id=116565