ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ 2021-ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਵਲ ਲਾਰਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਔਸਤਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 6-7 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈਕੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕ 7-7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਭਾਵ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਰੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੈਮੂਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਅਤੇ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕੇ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਇਸਤਰੀ), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮਨਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਸੰਯੂਕਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਯੁਕਤ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਨਵੀਨਰ (ਲੀਗਲ), ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਹਿਰਾ, ਸੁਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।