ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 01 ਮਾਰਚ 2021: ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਡੀ.ਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਬਤ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁਲ 39 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਲੋਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 18-10-2018 ਤਹਿਤ ਪੀ.ਡੀ.ਏ ਵਿਖੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹਿੱਤ ਕਲੋਨੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈਡ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਦਕਿ 7 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 18-10-2018 ਦੀ ਕਟ ਆਫ਼ ਮਿਤੀ 19-2-2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਨਲ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 87/88 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 18-10-2018 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ 9 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇੇਤਾ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਂਂਗ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।