ਰਵੀ ਜੱਖੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ 2021 - ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ. ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਤ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸਿਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸਾਈਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ (ਤਨਖ਼ਾਹ) ਨਹੀਂ ਵਧੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ 35 ਤੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।