ਜਾਣੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ, 2021 : ਜਾਣੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ :
1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
2. ਐਸ.ਸੀ. /ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ./ਬੀ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
3. 5.64 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ 1.3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
4. 2.85 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
5. ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਂਵਾਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ (ਜਾਨ ਤੇ ਜਹਾਨ) ਬਚਾਂਵਾਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵਸੋਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਉਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਛੱਤ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ/ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 68 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ) ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਾਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸੂਬਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 1.55 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7.5 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਅਪਹਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.74 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।