ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 9 ਮਾਰਚ 2021-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਂਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਮੁਕਤਸਰ-2 ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਜਿਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਣ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਮਾਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਦੀਪ ਬਿੱਟੂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਹਰੀਕੇ, ਕੇ. ਸੀ. ਰੁਪਾਣਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।