- ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਏ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਮਾਰਚ 2021 - ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਿਲਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ 20 ਵਰਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ 3-4 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਰੱਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਫਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁੋਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਓਣਾ ਬਹੁੱਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਗੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਉਦਯੌਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡ. ਵਿਕਰਮ ਘਈ, ਐਡ. ਮਹੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਆਈ.ਐਮ.ਆਨੰਦ, ਓ.ਪੀ. ਅਰੋੜਾ, ਸੱਤਪਾਲ ਬੱਤਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਕੁਰ ਸਹਿਗਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਚੌਪੜਾ, ਪੰਕਜ ਖੇੜਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।