ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 31 ਮਾਰਚ, 2021 - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐਨ.ਐਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ । ਹਰਜੀਤ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੜ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੋ ਦਿਨਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਹੋਏ 4 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਚੈਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੋਨੀਆ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਕਵਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਜੱਸੀ ਰਾਏਧਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ 2364 ਪੋਸਟਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਬੀ.ਐੱਡ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ।