ਬਲਾਚੌਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 - ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈੰਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈੰਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦਰਸਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਹਲਕਾ ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਊ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ,ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾ਼ਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈੰਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈੰਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ. ਰੀਵਿਉ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੀਵਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਰੀਵਿਉ ਲਈ ਡੀ ਪੀ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਰਗੀ ਖੋਖਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ । ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ।
ਐਨਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਗੂਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਕੈਪਟਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂ ਮਜਬੂਰਨ ਘੇਰਨਾ ਪਿਆ । ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਆਕਲਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 1/4/2019 ਤੋਂ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਦੇ ਸੀ ਪੀ ਐਫ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 14% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 14% ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 14% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 10% ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 4% ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰ ਪਰਸੈਂਟ ਰਕਮ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਐੱਨ ਪੀ ਐਸ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਹਨ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਕਮ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਐਨ .ਪੀ .ਐਸ. ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਧੱਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਗੁਲਪੁਰੀ,ਸੁਭਾਸ ਕੁਮਾਰ,ਰਵਿੰਦਰ ਨੱਥਾ ਨੰਗਲ,ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੰਦੀਪ ਰਾਣਾ,ਨਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਚੰਦਰ ਦੇਵ,ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ,ਚਰਨਜੀਤ ਆਲੋਵਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸੂਰਾਪੁਰੀ ਜੁਝਾਰ ਸੰਹੂਗੜਾ,ਚੰਦਰੇਸ਼ ਸੌਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਰਾਮ ਸਰੂਪ
ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।