ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021-ਅਰੁਨਵੀਰ ਵਸ਼ਿਸਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 4 ਬੈਂਚ, ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 1 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 1 ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਸਮਝੌਤਾ-ਯੋਗ ਫੋਜ਼ਦਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 290 ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ 223 ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 12,95,11,976 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇੇ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸ: ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)-ਸਹਿਤ-ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ/ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।