ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰੀ
- ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਫਰੀਦਕੋਟ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 06 ਬੈੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ 01 ਬੈੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕੁੱਲ 188 ਲੰਭਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 2,07,54,133/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਤਹਿਤ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਮੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈੱਚਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਹਕ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਲੰਭਿਤ ਸੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝੋਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਝਗੜੇ/ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਖਿਤ ਢੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਖਤ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।