- ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
- ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 - 143ਵਾਂ ਦਿਨ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ/ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰੋਨਾ-ਕਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ?
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੋਜਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 375 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ-ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ।ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ-ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਂਗਲ ਪਿੰਡ ਤੋੰ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਅੰਤਿਲ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਦਈਆ, ਰਣਧੀਰ ਅੰਤਿਲ, ਅਮਿਤ ਤੁਸ਼ਿਰ ਅਤੇ ਨਰੇਲਾ ਤੋੰ ਬਲਵਾਨ, ਦੀਪ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਖਰੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।