ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021-ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 3.32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 36.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਪਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।