ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 -ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲਟੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 3,000 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਦੀਪ ਚਕਰਵਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੰਡਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ 100,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤਗਿਣਤੀ'ਚ ਯੂ.ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।