ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਰਐੱਮਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ
- ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ - ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ
ਮਾਨਸਾ, 6 ਮਈ 2021 : ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਐੱਮਪੀਜ਼ / ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨਰਜ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਐਸਐਮਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ , ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਸੀ , ਬੁਖਾਰ , ਜੁਕਾਮ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ ਸਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ , ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐਚ ਐਸ ਰਾਣੂ , ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ , ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੋਗਲ , ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿਂਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਸ ਰੂਟ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ।
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਅਾ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਈ ਦੋ ਹਜਾਰ ਸਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕਰੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਯੋਧੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ । ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ।