ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 10 ਮਈ 2021-ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਗੰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ’ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਅਤੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ’ਤੇ 17 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਾਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱੁਝ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।