ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
- ਪਰ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ
- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਜੁਮਲਾ - ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ 611 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2027 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ(ਐਮਐਸਪੀ) ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੂਨ 2021 - 196 ਵਾਂ ਦਿਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂਆਂ,ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 611 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (ਮੱਕੀ ਲਈ) ਤੋਂ 2027 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (ਕਪਾਹ), ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀ-2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਮਐਸਪੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਲਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸਿੰਘੂ, ਟੀਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸਿੰਘੂ-ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ।