ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ ਕਰਾਰ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10ਜੂਨ2021:ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫੋਕਾ ਲਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ 700-800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪਿਛਲਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 20 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਦਰਾ-ਸਫੀਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।