ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ 2021-ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਸ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 7 ਜੂਨ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਅਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈਟੇਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨੱਠ ਰਹੇ ਹਨ?