ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,11 ਜੂਨ 2021 - 197ਵਾਂ ਦਿਨ
- ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
- ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਗਵਾਹ ਹਨ
- ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
- ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਨਿੱਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ-ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਧਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 502 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਉਖੜ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਣ-ਬਾਲਣ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭਿੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਯੰਤਰਣ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 11 ਦੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਵਿਖੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ, ਟੀਕਰੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।