ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਧਾਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,13 ਜੂਨ2021:ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਬੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਾਮੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਖਾਤਰ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਟ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 27 ਅਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀ ਖੋਖਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਲ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਾਉਮਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੋਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 30-35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਜਬਰਨ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।