ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ
ਰੂਪਨਗਰ 14 ਜੂਨ 2021: ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲੇ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਤੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ ਟੂ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੱਡੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਮਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ
ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੀਲੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਇਆ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਦਿਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।